राज्यपाल: पद, पात्रता, कार्यकाळ, Governor MPSC

MPSC मार्फत घेतले जाणाऱ्या सर्व परीक्षा यामध्ये संयुक्त पूर्व परीक्षा गट ब व गट क, तसेच राज्यसेवा आणि सरळसेवा भरती ज्यामध्ये वनसेवा, कृषी सेवा, पोलीस भरती ,या सर्व परीक्षांमध्ये राज्यपाल या पदाविषयी आपणास प्रश्न पाहावयास मिळतात प्रस्तुत लेखात आपण राज्यपाल या पदाविषयी माहिती पाहूयात 

राज्यपाल

राज्यपाल  Governor 

राज्यपाल - Governor  

भारतीय संविधानामधील भाग 6 मध्ये कलम 153 ते 167 मध्ये राज्यस्तरीय शासन व्यवस्थाची तरतूद केली आहे. 

राज्यशासन व्यवस्था मध्ये मुख्यता 3 भाग आहेत ते पुढील प्रमाणे

1) राज्य कार्यकारी मंडळ – राज्यपाल, मंत्रिमंडळ, महाधिवक्ता

2) राज्य कायदे मंडळ – राज्यपाल, विधानसभा, विधानपरिषद

3) न्याय मंडळ – या मध्ये हायकोर्ट व इतर कनिष्ठ न्यायव्यवस्था यांचा समावेश होतो 

राज्यपाल यांच्या संबधी भारतीय संविधांनातील तरतुदी – 

कलम – 153 – प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असेल . 

सुरवातीला प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल अशी तरतूद होती मात्र 7 वी घटनादुरूस्ती 1956 नुसार एकाच व्यक्तिची दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक राज्यांकरिता राज्यपाल म्हणून नेमणूक करण्यास परवानगी दिली. 

कलम 154 – राज्याचा कार्यकारी अधिकार – 

राज्याचा कार्यकारी अधिकार, राज्यपालांच्या ठायी निहित असेल आणि त्याचा वापर ते प्रत्यक्षपणे किंवा त्यांच्या हाताखालील अधिकार्‍यमार्फत केला जाईल

कलम – 155 – राज्यपालांची नियुक्ती –

 राज्यपालांची नियुक्ती ही राष्ट्रपती यांच्या कडून सहीनिशी व स्वमुद्रांकित अधिपत्राद्वारे केली जाते 

या विषयीची अधिक माहिती – भारतीय संविधानाच्या मुळ मसुदया मध्ये राज्यपाल या पदासाठी प्रत्यक्ष निवडणुकीची तरतूद होती परंतु आपल्या संविधान सभाने ती तरतूद नाकारली

कलम – 156 – राज्यपाल पदावधी - 

राज्यपाल हे राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करतात 

राज्यपाल हे राष्ट्रपतींना संबोधून आपल्या पदाचा स्वतःच्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकतात 

वरील तरतुदींच्या अधीन राहून राज्यपाल ज्या दिनांकास ते आपले पद ग्रहण करतील त्या दिनांक पासून 5 वर्षाच्या अवधी पर्यंत ते पद धारण करतील 

परंतु राज्यपाल यांच्या पदाचा अवधी जरी संपला असला तरी त्यांचा उत्तराधिकारी जोपर्यंत स्वतःचे पदग्रहण करीत नाही तोपर्यंत ते पद धारण करतात 

भारतीय राज्यघटनेने राज्यपाल यांना पदावरून दूर करण्यासाठी कोणतीही पद्धत सांगितलेली नाही 

कलम -157 - राज्यपाल म्हणून नियुक्ती होण्यासाठी असलेली अर्हता ( पात्रता) - 

ती व्यक्ती भारतीय नागरिक असावी आणि ती व्यक्ती वयाचे 35 वर्ष पूर्ण झालेली असावी 

IMP - या संबंधित एक संकेत पाळला जातो जी व्यक्ती राज्यपाल म्हणून नेमणूक करायची आहे ती व्यक्ती नेमणूक करण्याच्या राज्याबाहेरील असावी तसेच नेमणुकीच्या आधी राष्ट्रपतींनी संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घ्यावा 

कलम - 158 - राज्यपाल पदाच्या शर्ती -

 पुढीप्रमाणे 

•राज्यपाल संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य असणार नाहीत, पहिल्या अनुसूचित समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही राज्याच्या विधिमंडळाचा सदस्य असणार नाहीत 

            •ते कोणतेही लाभाचे पद धारण करणार नाहीत 

            • ते राज्यभवनाचा निवास शुल्क न देता वापर करण्यास हक्कदार असतील ,संसदेने कायद्याद्वारे निर्धारित केलेल्या अश्या वित्तलब्धी , भत्ते, व विशेषाधिकार यांना ते हक्कदार असतील 

             • जेव्हा एकाच व्यक्तीस दोन किंवा अधिक राज्यांचा राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले असेल त्या संदर्भात राज्यपालांना द्यावयाच्या वित्तलब्धी, भत्ते या सर्वांचा खर्च माननीय राष्ट्रपती आदेशाद्वारे निर्धारित करतील अशा प्रमाणात संबंधित राज्यांमध्ये विभागून दिला जाईल 

           • राज्यपालांच्या वित्तलब्धी आणि भत्ते त्यांच्या पदावधीत कमी केले जाणार नाहीत 

कलम - 159 - शपथ / प्रतिज्ञा 

राज्यपालांना उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या समक्ष किंवा ते अनुपस्थित असतील तर त्या न्यायालयाचे जे जेष्ठतम न्यायाधीश उपलब्ध असतील त्या न्यायाधीशांच्या समक्ष प्रतिज्ञा घ्यावी लागते 

कलम - 160 - विवक्षित आकस्मिक प्रसंगी राज्यपालांची कार्य पार पाडणे 

कलम - 161 - क्षमा, इत्यादी करण्याचा आणि विवक्षित प्रकरणी शिक्षादेश निलंबित करण्याचा, त्यात सूट देण्याचा किंवा तो सौम्य करण्याचा राज्यपालांचा अधिकार . 

कलम - 162 - राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती 

कलम - 163 - राज्यपालांना सहाय्य करण्याकरता व सल्ला देण्याकरता मंत्रीपरिषद 

कलम - 164 - मंत्र्यासंबंधी अन्य तरतुदी - 

मुख्यमंत्री, राज्यपालांकडून नियुक्त केले जातील आणि इतर मंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांकडून नियुक्त केले जातील 

परंतु छत्तीसगड, झारखंड,मध्य प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये जनजातींच्या कल्याणासाठी एक आदिवासी कल्याण मंत्री यांची नेमणूक राज्यपाल करतात 

कलम - 165 - राज्याचे महाधिवक्ता 

राज्यपाल हे राज्याच्या महाधिवक्ता यांची नेमणूक करतात  

कलम -166 - राज्य शासनाने कामकाज चालवणे 

     राज्य शासनाच्या संपूर्ण शासकीय कारभार राज्यपालांच्या नावाने चालतो 

कलम - 167 - राज्यपालांना माहिती पुरवणे, इत्यादी बाबत मुख्यमंत्र्याची कर्त्यव्ये  

राज्याच्या कारभाराच्या आणि प्रशासन संबंधी मंत्री परिषदेने सर्व घेतलेले निर्णय आलेले सर्व प्रस्ताव राज्यपालांना कळविणे 

कलम - 174 - राज्य विधान मंडळाची सत्रे, सत्र समाप्ती व विसर्जन 

 राज्यपाल हे राज्य विधान मंडळाच्या सभागृहात किंवा दोन्ही पैकी प्रत्येक सभागृहास वेळोवेळी अभिनिमंत्रित करतील.

 राज्यपालांना वेळोवेळी सभागृहाची किंवा दोन्हीपैकी कोणत्याही सभागृहाचे सत्र समाप्ती करता येईल 

कलम - 175 - राज्यपालांचा सभागृहास किंवा सभागृहांना संबोधून अभिभाषण करण्याचा आणि संदेश पाठवण्याचा हक्क 

कलम - 176 - राज्यपालांचे विशेष अभिभाषण 

विधानसभेच्या प्रत्येक सार्वजनिक निवडणुकीनंतर पहिल्या सत्राच्या प्रारंभी आणि प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या सत्राच्या प्रारंभी विधानसभेत राज्यपाल अभिभाषण करतात . 

कलम - 200 - विधेयकांना अनुमती 

कलम - 201 - विचारार्थ राखून ठेवलेली विधेयके 

कलम - 213 - विधान मंडळाच्या विराम काळात अध्यादेश काढण्याचा राज्यपालांचा अधिकार 

राज्याची विधानसभा चे सत्र सुरू नसते आणि एखादा कायदा अत्यंत गरजेचा असतो त्या वेळी कलम 213 नुसार राज्यपाल यांना अध्यादेश काढण्याचा अधिकार असतो 

 https://www.mpsc4sure.in/2023/04/ghatana-durusti.html