✦ भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या भागात घटना दुरुस्ती विषयी तरतूद आहे ?
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 20 मध्ये घटनादुरुस्तीची तरतूद आहे
★ भारतीय राज्यघटनेतील कोणते कलम घटनादुरुस्तीशी निगडित आहे / कोणत्या कलमानुसार घटना दुरुस्ती करता येते ?
भारतीय राज्यघटनेचे कलम 368 नुसार संसद संविधानामध्ये दुरुस्ती करू शकते .
✦ घटनादुरुस्तीचा अधिकार कोणास आहे ?
घटना दुरुस्तीचा अधिकार फक्त संसदेस आहे .
✦ संबंधित विधेयक सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या विशेष बहुमताने आणि सभागृहात उपस्थित असणाऱ्या तसेच मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने ते विधेयक प्रत्येक सभागृहामध्ये पारित झालेच पाहिजे .
✦ संसदेच्या प्रत्येक सभागृहानी ते विधेयक स्वतंत्रपणे संमत केले पाहिजे आणि जर त्या विधेयकाबाबत दोन्हीही सभागृहामध्ये जर मतभेद निर्माण झाले तर मात्र चर्चा करून विधेयक संमत करण्यासंदर्भात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठकीची तरतूद करण्यात आलेली नाही .
✦ जर ते विधेयकामुळे किंवा घटना दुरुस्तीमुळे देशाच्या संघराज्य तरतुदीमध्ये काही बदल होणार असतील तर त्या विधेयकाला देशातील अर्ध्या/ निम्म्या घटक राज्यातील विधिमंडळांनी साध्या बहुमताने समर्थन देणे आवश्यक असते .
✦ जर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी आणि जर आवश्यकता असेल तर अर्ध्या राज्यांच्या विधिमंडळांनी मान्यता दिल्याच्या नंतर संबंधित विधेयक हे मंजुरीसाठी माननीय राष्ट्रपतींकडे सादर केले जाते .
✦ राष्ट्रपतींना या विधेयकास संमती देणे बंधनकारक असते ते या विधेयका संमती रोखून धरू शकत नाहीत किंवा संसदेच्या पुनर्विचारासाठी देखील पाठवू शकत नाहीत . ( 24 वी घटनादुरस्ती) .
✦ घटना दुरुस्तीच्या किती पद्धती आहेत ?
घटना दुरुस्तीच्या तीन पद्धती आहेत
✦घटना दुरुस्तीचे पद्धती -
1) संसदेच्या साध्या बहुमताने घटनादुरुस्ती ( By Simple Majority Of Parliament
2) संसदेच्या विशेष बहुमताने घटनादुरुस्ती ( By Special Majority Of Parliament)
3) संसदेचे विशेष बहुमत आणि राज्यांची अनुमती ( by special majority of Parliament and consent of States )
⭐ संसदेच्या साध्या बहुमताने घटनादुरुस्ती -
कलम 368 बाहेरील असलेल्या विषयासंबंधात संसदेचे दोन्ही सभागृह साध्या बहुमताने पुढील तरतुदीमध्ये दुरुस्ती करू शकतात
1) नवीन राज्यांचा समावेश करणे किंवा स्थापना करणे
2) एखादे नवीन राज्य तयार करणे तसेच जे राज्य आधीच अस्तित्वात आहे अशा राज्याच्या क्षेत्रामध्ये बदल करणे किंवा सीमा मध्ये बदल करणे किंवा नावामध्ये बदल करणे
3) राज्यघटनेतील दुसऱ्या परिशिष्टा मध्ये बदल करणे - दुसऱ्या परिशिष्टामध्ये देशाचे राष्ट्रपती,राज्यपाल,सभापती तसेच न्यायाधीश यांचे भत्ते , आणि इतर महत्त्वाच्या बाबी आहेत .
4) संसदेची गणसंख्या
5) संसद सदस्यांचे वेतन आणि भत्ते , संसदेतील कार्यपद्धतीचे नियमन
6) संसदेमध्ये इंग्रजीचा वापर
7) सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राचा विस्तार करणे
8) सर्वोच्च न्यायालयामधील कनिष्ठ न्यायाधीशांची संख्या
9) कार्यालयीन भाषेचा वापर
10) नागरिकत्व प्राप्त करणे आणि रद्दबातल करणे या संबंधित तरतुदी
11) संसद आणि राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुका
12) मतदार संघाची पुनर्रचना ( परिसिमन)
13) पाचवे परिशिष्ट
14) सहावे परिशिष्ट
15) केंद्रशासित प्रदेश
16) संसद सदस्य आणि संसदेतील समित्यांची विशेष अधिकार
⭐ संसदेच्या विशेष बहुमताने घटनादुरुस्ती ( By Special Majority Of Parliament)
राज्यघटनेतील अनेक तरतुदींना संसदेच्या विशेष बहुमताद्वारे दुरुस्ती करण्याची गरज असते , याचाच अर्थ प्रत्येक सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येचे जे बहुमत असते आणि प्रत्येक सभागृहामध्ये उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्य संख्या पैकी दोन तृतीयांश इतके सदस्य यांचे समर्थन .
अशा पद्धतीने दुरुस्ती पुढील तरतुदीमध्ये करतात
1) मूलभूत हक्क (Fundamental Right)
2) राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे
3) पहिल्या आणि तिसऱ्या पद्धतीमध्ये न येणाऱ्या सर्व तरतुदी
⭐ संसदेचे विशेष बहुमत आणि राज्यांची अनुमती ( By Special Majority Of Parliament and Consent of States)
जर राज्यव्यवस्थेच्या संघराज्यात्मक तरतुदींची दुरुस्ती करण्यासाठी घटना दुरुस्ती करायची असेल तर संसदेचे विशेष बहुमताने आणि निम्म्या घटक राज्यांच्या विधिमंडळाने साध्या बहुमताद्वारे दुरुस्ती करता येऊ शकते
यामध्ये राज्यावरती कालावधीचे कोणतेही बंधन नाही .
⭐ ही घटना दुरुस्ती पुढील तरतुदीमध्ये करतात -
1) राष्ट्रपतींची निवडणूक आणि निवडणूक पद्धत
2) केंद्र आणि राज्यांच्या कार्यकारी अधिकारांचा विस्तार
3) सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय
4) केंद्र आणि घटक राज्य यामध्ये कायदेविषयक अधिकारांची विभागणी
5) 7 व्या अनुसूची मधील कोणतीही सूची
6) राज्यांचे संसदेमधील प्रतिनिधित्व
7) कलम 368 मधील घटना दुरुस्ती ची तरतूद आणि कार्य पद्धती
